समता और समानता : क्या दोनों एक ही हैं? — आंबेडकरवादी दृष्टि से एक आवश्यक विमर्श
प्रायः सार्वजनिक बहसों, भाषणों और नीतिगत घोषणाओं में “समता” और “समानता” शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में दोनों का अर्थ एक ही है? ambedkarvadi वैचारिक परंपरा इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक देती है। यह अंतर केवल शब्दार्थ का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की पूरी दिशा को निर्धारित करने वाला है।
समानता (Equality) : कानूनी बराबरी का सिद्धांत
समानता का मूल अर्थ है —
सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार और अवसर प्रदान करना।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 “कानून के समक्ष समानता” की बात करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव न करे। लेकिन समस्या यह है कि:
समानता मान लेती है कि समाज पहले से बराबर है,
जबकि वास्तविक समाज गहरे स्तर पर असमान है।
यदि असमान समाज में सभी को “एक जैसा” व्यवहार दिया जाए, तो यह न्याय नहीं बनता — बल्कि असमानता को स्थायी बना देता है।
समता (Equity): सामाजिक न्याय की अनिवार्य शर्त
समता का अर्थ है — असमान परिस्थितियों को पहचानकर न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करना।
डॉ. आंबेडकर के अनुसार, "सामाजिक लोकतंत्र का आधार राजनीतिक अधिकार नहीं,
बल्कि सामाजिक समानता और न्याय है।"
• समता यह स्वीकार करती है कि:
- कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं
- कुछ वर्गों को संरचनात्मक लाभ मिला है
- अवसरों का वितरण बराबर नहीं रहा है
• इसलिए समता का लक्ष्य है —
बराबरी पैदा करना, न कि केवल बराबरी घोषित करना।
एक सरल उदाहरण से समझें :
यदि 100 मीटर दौड़ में;
किसी को नंगे पैर
किसी को भारी बोझ के साथ
किसी को जूतों और प्रशिक्षण के साथ
एक ही लाइन से दौड़ने को कहा जाए — तो यह “समानता” होगी, लेकिन “समता” नहीं।
• समता कहती है — पहले सबकी स्थिति बराबर करो, फिर प्रतियोगिता कराओ।
आंबेडकरवादी दृष्टि: पहले समता, फिर समानता
डॉ. आंबेडकर ने बार-बार चेतावनी दी कि राजनीतिक समानता बिना सामाजिक समता के खोखली है। इसीलिए ambedkarvadi विचारधारा में :
• आरक्षण
• सकारात्मक भेदभाव
• विशेष संरक्षण
• सामाजिक हस्तक्षेप
को “अनुचित लाभ” नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का सुधार माना जाता है।
आज की राजनीति में भ्रम
आज कई शक्तियाँ “समानता” के नाम पर -
• आरक्षण का विरोध करती हैं
• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कमजोर करती हैं
• वंचित समुदायों की विशेष जरूरतों को नकारती हैं
यह रणनीति असमान समाज को “नॉर्मल” घोषित कर देती है। ambedkarvadi दृष्टि इसे
संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध मानती है।
निष्कर्ष
समता और समानता एक जैसे शब्द नहीं हैं। समानता अधिकार देती है। समता न्याय सुनिश्चित करती है। समानता लक्ष्य है, समता रास्ता है। समानता संविधान की घोषणा है। समता सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया है। जब तक समाज में समता स्थापित नहीं होती — समानता केवल कागज़ पर रह जाती है।